ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ` ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 36,178 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 51,648 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,277 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ: ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
