ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Read More: ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
