ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਡੀਆਰਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ-1 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
