ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਭਾਗੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਫੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਪੈਨਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ: ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ
