UP News

UP News: ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 20 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 500,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਕੁਭਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 8,000 ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਅੱਜ, 16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Read More: CM ਯੋਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top