ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSTC), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Read More: SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ
