Haryana Census 2027

ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, “ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ”, 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1966 ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਲਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 203 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਅਤੇ 8,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read More: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top