18 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 65,000 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ
ਰਾਜ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 143 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 7,104 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 80,182 ਕੇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 65,221 ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, 47,230 ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 145,403 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 2.43 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ
ਇਸ ਸਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.43 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਜੋ 98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: Haryana Census: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
