ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ “ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਕਸਤ ਕਿਰਤ” ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ “ਉਦਯੋਗ-ਕਿਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਕੌਂਸਲ” ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਦਯੋਗ-ਕਿਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਕੌਂਸਲ” ਦਾ ਗਠਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ “ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ” ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ “ਜੀਵਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ-ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਚਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
