ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਧਨ (ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਰਾਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੂਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ/ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੈਂਸੀ’ ਤੇ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
