ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੈਂਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਕੈਂਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੋਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੀਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੋਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡਰਾਈਵ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ‘ਤੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
