9 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਇੱਥੇ ਖੂਹ, ਉੱਥੇ ਖਾਈ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ (ਅਸਥਾਈ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
