ਦਿੱਲੀ, 03 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ (WhatsApp) ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ’ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਅਦਾਲਤ Meta ਅਤੇ WhatsApp ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ WhatsApp ਦੀ 2021 ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹213.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ |ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ।
Read More: Aadhaar New App: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਡੇਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ
