ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ, 1976, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨਿਯਮ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (SIDC), ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾਧਾ ਚਾਰਜ (IAC), ਅਤੇ IAC-TOD ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚ 22-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
