ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਜਨਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਐਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰਵ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 1,597 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1,513 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ – 2047 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 1592 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 706 ਸੁਝਾਅ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 651 ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 254 ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਫੈਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047 ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: Haryana Cabinet: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
