27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਈ-ਫਲੋ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡੇਗਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 800 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡੇਗਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਕ ਨਹਿਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ, 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (CETP) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਈ-ਫਲੋ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: SYL ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਲਾਕਾਤ
