ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜਨਵਰੀ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 60 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ 98 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ‘ਚ ਓਪੀਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, HIS ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਗੂ
