ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ‘ਚੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ | ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 766 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 2076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2385 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 404 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਾਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ, 42 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ 48 ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5121 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭੱਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 13 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 69,110 ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.14 ਲੱਖ ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 12.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top