16 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਦਫ਼ਤਰ (office) ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ” ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਜ ਕੋਡ 2019, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਡ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: Delhi CM: ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
