ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਐੱਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ 123 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ 102 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 2021 ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14145000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2024 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ‘ਚ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2030 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Read More: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
