23 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (chandigarh) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
