ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ (meeting) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ” ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐਲਯੂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Haryana: ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਫਲੈਟ, ਜਲਦ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਰਾਅ
