ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਗਸਤ 2025: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੀਐਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਮ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ;ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲ-ਕਾਲ, ਵੀਸੀ ਲੌਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ ;ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ), ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
