ਪੰਜਾਬ, 30 ਜੂਨ 2025: ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕਰਾਈਸਿਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ |
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਮਿਡਵਾਈਫ (ANM) ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ |
ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ | ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 530 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ (MBBS) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਫੀਸ ‘ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ RMSA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਲੁੱਟ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਿਮਬਲਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗੀ।
