27 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ (pension) ਲਈ ਯੂਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ (pension) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 33 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
