ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੂਨ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਾਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ’) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਉਚੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
