ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2025: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਚਰਚਾ ਰਿਕਾਰਡ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਬਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਠਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
6 ਮਈ 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਿੰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਤੱਥ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (BBMB) ਨੇ 2 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢੁਕਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 2 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ “ਚਰਚਾ ਰਿਕਾਰਡ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ . 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, BBMB ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
