ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Waqf Amendment Bill) ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਬੋਹਰਾ, ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।’ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ, MP ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ
