3 ਮਾਰਚ 2025: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Electronics and Information Technology) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ (digital) ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ swik.meity.gov.in ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ (portal launch) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ – ਬੈਂਕਿੰਗ, (banking) ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ – ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ – ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ – ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
Read More: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
