ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Real Estate Regulatory Authority) ਨੇ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਨੇਸਰ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਓ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਡੀਟੀਪੀ) ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ (ਅਪੀਲ ਨੰ. 17/2021) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਢਾਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ “ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (RERA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (RERA) ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਟੀਪੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਹੇਰੇਰਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
