ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Punjab Governor) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 191 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 162 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਏਅਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ AQI 302 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ” ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ |
ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble burning) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (stubble burning) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
