ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਨਜੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਆਈਸੀ ਆਸ਼ਿਮ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਬਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਨਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪੰਵਪਾਰ, ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਨੈਯਨਪਾਲ ਰਾਵਤ, ਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨਮਹੀਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਸਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਯੋਜਨਾ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਖਨਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਭਿਵਾਨੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਨਨ ਕੋਸ਼ ਵਜੋ 17-17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਨਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ -ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।