ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਐਮ 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (IARI) ਦੀ CREAMS ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5,114 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 4,657 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (SAFAR) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੌਪਿਕਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (IITM) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PM 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਔਸਤ ਯੋਗਦਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ CEEW ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ, ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (DSS) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ 25,917 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1.14 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 83 ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 78 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 9 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। 44 ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (CCL) ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਐਲ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।”
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
