ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਆ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਗੋਆ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਗੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2.91 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ: ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 200,000 ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 200,000 ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜੀਐਮਸੀ। ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨਾਕੋਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਂਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਂਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ₹6 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ₹4 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹6 ਲੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ 2.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2025-26 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 1.81 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 447 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2350 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
