ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ, 7 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ” ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ “ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 300,000 ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 700,000 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ API-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵੀਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ’ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ।”
Read More: ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
