27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ (report) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਗਰੀਬੀ, ਭਾਵ 172 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2011-12 ਵਿੱਚ 16.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.3% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ (report) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 18.4% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.8% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.1% ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ 7.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.7% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ (bharat) ਹੁਣ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 292 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 2011-12 ਵਿੱਚ, 61.8% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 28.1% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 37.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।
ਐਮਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (report) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2022-23 ਤੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 54% ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ (2022-23) ਅਤੇ 51% ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬ ਹਨ (2019-21)।
ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 3 ਨੁਕਤੇ…
ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.94 ਕਰੋੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 3.77 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2013-14 ਵਿੱਚ 29.17% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.28% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17.89% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Read More: World Bank: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.3% ਕੀਤਾ
