ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 250 ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ, 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ (CCB) ਅਤੇ 18 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (IPHL) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 420 ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 56 ਸਕੂਲਾਂ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 19 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਖੰਨਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਜੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਹੈੱਡ 2059’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਰੈਂਪ, ਲਿਫਟਾਂ, ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਨੇ ਲਗਭੱਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਚ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕਮਾਏ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.
