ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ (Harbhajan Singh ETO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ (600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. 4750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1.96 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਲੋਡ ਵਧਾ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (Harbhajan Singh ETO) ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 (38,204 ਐਮ.ਯੂਜ਼) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022 (43,149 ਐਮ.ਯੂਜ਼) ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ (Harbhajan Singh ETO) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ (ਅਰਥਾਤ 57,765 ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64,952 ਐਮ.ਯੂ.) ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ) ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਟੀ.ਪੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (3,108 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6,940 ਐਮ.ਯੂਜ਼) ਨਾਲੋਂ 123 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24 ਫੀਸਦ (3,112 ਐਮ.ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,863 ਐਮ.ਯੂਜ਼) ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 149.55 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (ਐਲ.ਯੂਜ਼) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਸਾਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (206 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 95.41 ਫੀਸਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦਾ 81.08 ਫੀਸਦ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਪੀਓ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਐਸਈਸੀਆਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,98,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 76 ਰੈਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਟੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
