ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 2013 ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 2002 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ) ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੁਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ
