July 2, 2024 7:40 pm
ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ ADC ਵੱਲੋਂ ਵਿਨਕਾਨਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇੰਡੀਆ (ਓਪੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿ: ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 21 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨਕਾਨਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇੰਡੀਆ (ਓਪੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿ: ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ (license) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨਕਾਨਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਇੰਡੀਆ (ਓਪੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿ: ਫਰਮ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 11 ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼ 5 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਸੈਕਟਰ 58 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: 8101, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨੀ ਇੰਨਕਲੇਵ, ਸੈਕਟਰ 125, ਖਰੜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-4(6), ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (iii)(ਬੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ:13 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26-06-2020 ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ/ਸੂਚਨਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -5(2) ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸ (license) ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 3 ਸਮੇਤ ਚੈਕਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਲਾਇਸੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੋਟਿਸ ਅਨਡਿਲੀਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਫਰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਨਵੀਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(e) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪੋ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼, ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਫਰਮ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।