15 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (modi sarkar) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ, ਜੇ ਹੋਏ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਪਤਾ
