Nepal news

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ?

ਨੇਪਾਲ, 08 ਸਤੰਬਰ 2025: ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ X, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ (3 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2023 ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ), ਅਲਫਾਬੇਟ, ਐਕਸ, ਰੈੱਡਿਟ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ – ਵਾਈਬਰ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਵੀਟਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬਜ਼ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਪਾਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

Read More: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Scroll to Top