ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪਲਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ |
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 15,914 ਖਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ ਹੈ |
ਜਿਸ ਨਾਲ 916 ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30,282 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 6,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਬਜਟ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 125 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ |
