ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਸਤੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 (Punjab Goods and Service Tax Amendment Bill 2024) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ENA) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ENA ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ/ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ।
ਬਿੱਲ (Punjab Goods and Service Tax Amendment Bill 2024) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ‘ਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (OTS Scheme) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 164 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
