ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 01 ਫਰਵਰੀ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ (budget) ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ (budget) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਮਾ, ਕਰਜ਼ਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ: –

20 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:

ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ:

ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਕੀ? :

ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

7. 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।

8. ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 (ਖਰੀਫ ਫਸਲ) ਲਈ 231 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 228 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 47,644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ 13.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |