ਦੇਸ਼, 29 ਜਨਵਰੀ 2026: Economic Suvery 2026: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਅਤੇ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ RBI ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸਨੂੰ “ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਈਨ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਲਾ ਵਾਈਨਯਾਰਡਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ “ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਅਤੇ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 75% ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ |
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ
