ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ10 ਸਤੰਬਰ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।