ਨਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ (nuclear fuel) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ |

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1991 ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੁਧਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2004 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ|

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ?

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ |

ਪਰਮਾਣੂ ਈਂਧਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ (nuclear) ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (NSG) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ (nuclear) ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ NSG ਅਤੇ USA ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NSG ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਈਏਈਏ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ NSG ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ?

ਇੱਥੇ ਆਈਏਈਏ (IAEA) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਏਈਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ IAEA ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ |

ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏਈਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ |

2006 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ NSG ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 48 ਐਨਐਸਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ |

ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ | ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ (nuclear) ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ।

ਓਬਾਮਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

2024 ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ (nuclear) ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਿਜ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 2008 ‘ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 2005 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।