ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1994 ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
