ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (punjab police) ਨੇ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (press confrence) ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2384 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4142 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 146.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 85.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 19.95 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 7.69 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, “ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
